Follow Us on Facebook Follow Us on Facebook
 
  • लोकतान्त्रिक प्रणाली, घरदैलोमा आफ्नै सरकार, सामर्थ्य र पहिचान सङ्घीयताका आधार ।
  • मानव अधिकारको सम्मान गर्नेलाई मतदान गरौं, न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा योगदान गरौं ।
  • तपाईको एक मतले राष्ट्रनिर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ, त्यसैले सोच विचार गरेर मात्र मतदान गर्नुहोस् ।
  • सात वटा कोठामा सात छाप, दुई वटा चिन्ह भएपनि एक कोठामा एकै छाप ।
  • हत्या, हिंसा, अराजकता र भ्रष्टाचारको अन्त्य ! तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धि अबको गन्तव्य !!
   
हाम्रो बारेमा

१. परिचय

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागु भएसँगै नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एकात्मक शासन व्यवस्थाको सट्टामा नेपालले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको हुँदा नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय तथा प्रणालीगत अन्तरसम्बन्धको व्यवस्थाका लागि राज्यले तयारी शुरु गसिकेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी पूरा गर्दैछ । फोटोसहितको मतदाता नामावली र परिचय-पत्र अद्यावधिक गर्ने, मतपत्र छाप्ने, मतदान केन्द्रको टुङ्गो लगाउने, निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका जारी गर्नेलगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार आयोगले निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने कार्यहरू अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

स्थानीय तहको घोषित निर्वाचन सम्पन्न हुन सके स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको हातमा पुग्नेछ । करिब १९ वर्षपछि मतदान गर्न पाउने भएपछि जनतामा उत्साह छाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै २०७२ असोजमा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनतर्फको अग्रगामी कदमतर्फ नेपाल अगाडि बढ्नेछ । स्थानीय तहमा एकैसाथ ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि बहाल हुनेछन् र जनताका दैनन्दिनका समस्यामा आफूलाई केन्द्रित गर्नेछन् ।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुन आवश्यक छ । पञ्चायतकालमा भएका निर्वाचनदेखि नै नेपालका अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । त्यसबेला र बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि सम्पन्न भएका निर्वाचनलगत्तै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन र सिफारिसलाई निर्वाचन आयोग र सरकारले लागू गरेको उदाहरण छैन । ०४८ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सम्पन्न भएको पहिलो बहुदलीय निर्वाचनको समयमा मतदाता सचेतना कार्यक्रम गरिएको उत्साहप्रद अनुभव हामीसँग छ ।

२०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनलाई ऐतिहासिक र फलदायी बनाउन नागरिक तहबाट जन सचेतना, सार्वजनिक संपरीक्षण र प्रभावकारी पर्यवेक्षण गर्ने अभियप्रायले आम नागरिक समाजको सहकार्यमा स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्वयम्सेवीरुपमा नागरिक सङ्गठन र अगुवाहरू अहोरात्र खटिए । निर्वाचन आयोगलाई सतर्क बनाउन, राजनीतिक दल र तिनका उमेद्वारहरूलाई जवाफदेही बनाउन र आम मतदाताहरूलाई जागरुक बनाउन देशभरी विशेष नागरिक अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । विगतको अनुभव र क्षमताका कारण २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सञ्जाल मार्फत अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

२. अभियानमा आवद्ध संस्थाहरू

२.१   अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

२.२   नेपाल मानव अधिकार संगठन (ह्युरोन)

२.३   निर्वाचनका लागि युवा साझा अभियान (YAEC)  

२.४  निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपाल

२.५   सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ

२.६ वहिर्गतिम पूर्व लडाकु नेपाल

२.७ राष्ट्रिय युवा महासंघ नेपाल(निफान)

३. प्रस्तावित मुख्य क्षेत्रहरू र विधिः

  • निर्वाचन अनुगमन । पर्यवेक्षण (निर्वाचन हनु अघि, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपछि)
  • निर्वाचन पूर्व उम्मेदवारहरूको सार्वजनिक संपरीक्षण
  • मतदाता सचेतना तथा सार्वजनिक बहस तथा अन्तरक्रिया
  • आमसञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य (रेडियो कार्यक्रम, जिङ्गल, टेलिभिजन संवाद, अन्तरवार्ता आदि)
  • इन्टरनेट र वेवसाइट मार्फत सम्पूर्ण गतिविधिहरूको अभिलेखीकरण
  • अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन

४. साझेदार संस्था र जिम्मेवारी

४.१ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

यसले स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालय सञ्चालन गर्नेछ । सचिवालय अन्तर्गत मतदाता शिक्षा, मतदाता पर्यवेक्षण, मतदाता अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेखीकरण, प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन, रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारलगायतका कार्यहरू गर्नेछ । इन्सेकमा रहने सचिवालयले सात प्रदेश र ७५ वटै जिल्ला तहमा नागरिक समाज सञ्जाल परिचालन गर्नेछ । यसका साथै ७५ वटै जिल्लाबाट विद्युतीय अनुगमनर पर्यवेक्षण तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ र सोको प्रतिवेदन नियमित रूपमा आवश्यकता अनुसार प्रकाशन गरिनेछ । यथासमयमा निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।

४.२ नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन (ह्यूरोन)

नेपाल मानव अधिकार संगठन (हृयुरोन) सन् १९८८ मा स्थापना भएको मानव अधिकार संस्था हो । यसको ६५ जिल्लामा जिल्ला कार्यालयहरू रहेका छन् । यस संस्थाले मूलत मतदान पर्यवेक्षण गर्नेछ । यसले स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछ । यस संस्थाका ४ हजार प्रतिनिधिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नेछन् ।

४.३ निर्वाचनका लागि युवा साझा अभियान

यस संस्थाले करिब ४ सय ५० युवा पर्यवेक्षकमार्फत निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नेछ । यसका साथै राजनीतिक दलहरूलाई युवा उम्मेदवार उठाउन दवावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनसमेत गर्नेछ । सचिवालयको समन्वयमा अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछ ।

४.४ राष्ट्रिय पर्यवेक्षक समिति नेपाल

२०७० सालमा स्थापना भएको यस संस्थासँग संविधान सभाको निर्वाचन अनुगमन गरेको अनुभव रहेको छ । संस्थाले मूलत निर्वाचनका दौरान राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको अनुगमन गर्नेछ ।

४.५ सामुदायिक रेडियो प्रशारक Association of Community Radio Broadcaster Nepal (ACORAB)

देशभरका सामुदायिक संस्थाहरूको छाता सङ्गगठन रहेको यस संस्थाले स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान सचिवालयको उद्देश्यलाई मद्दत पुर्‍याउने खालका मतदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम, रेडियो जिङ्गल, अन्तरवार्तालगायतका रेडियो कार्यक्रमहरू उत्पादन तथा प्रशारण गर्नेछ । यस संस्थाका ३ सय सामुदायिक रेडियो सदस्य छन् ।

४.६ वहिर्गमित पूर्व लडाकु नेपाल

२०७३ सालमा गठन भएको यस संस्थाले आफ्ना करिब ४ सय मतदान पर्ववेक्षक मार्फत निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नेछन ।

४.७ राष्ट्रिय युवा महासंघ नेपाल(निफान)

यो संस्था २०६८ सालमा स्थापना भएको हो। यो संस्थाले आफ्ना २ सय ५० भन्दा बढी पर्ववेक्षक मार्फत निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नेछ।

५. अभियान अन्तर्गत गरिने प्रस्तावित क्रियाकलापहरू

५.१ निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा अनुगमन

निर्वाचनको पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपछि प्रभावकारी पर्यवेक्षण तथा अनुगमन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमतिका लागि निवेदन दिइएको छ । पर्यवेक्षणका लागि इन्सेकका ७५ जिल्ला प्रतिनिधि, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, इन्सेक कार्यसमिति तथा साधारण सदस्य तथा कर्मचारी गरी अनुमानित १ हजार जनाको पर्यवेक्षण अनुमति लिइनेछ । पर्यवेक्षकलाई आवश्यक टिसर्ट तथा ज्याकेट तयार गरिनेछ ।

६. मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू

६.१ स्थानीय तहमा संवाद

स्थानीय तहका समस्या र विषय के हुन् भनी पहिल्याउन स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालयले विभिन्न जिल्लाहरू भ्रमण गरी स्थानीय सवालको पहिचान गर्नेछ । यस्ता सवालहरूको पहिचान गर्ने क्रममा स्थानीय जनतासँग भेटघाट तथा छलफल गर्नेछ । यसैगरी सो क्रममा सुरक्षा व्यवस्था र तयारीका सन्दर्भमा स्थानीय सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिनेछ । यस्ता संवाद लगत्तै त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाइनेछ ।

६.२ टेलिभिजन संवाद

स्थानीय संवाद सम्पन्न भई विषयहरू पहिचान भएपछि सचिवालयसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय टेलिभिजन संवाद कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा सचिवालयका साझेदारहरूको उपस्थिति हुनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूको उद्देश्य स्थानीय जनतालाई स्थानीय तहको अधिकार र निर्वाचनको आवश्यकताका बारेमा सुसूचित गर्नु रहेको छ । टेलिभिजन संवाद कार्यक्रम स्थानीय टेलिभिजनबाट प्रशारित गरिनेछ ।

६.३ सार्वजनिक सुनवाइ

देशका विभिन्न जिल्लामा मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, विभिन्न सरकोरवालाबीच सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिनेछ । यस्ता सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू देशका दश स्थानमा सम्पन्न गरिनेछन् । सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत जनताले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलका नेतालाई हाकाहाकी प्रश्न राख्नेछन् । यस्ता सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरूको स्थानीय टेलिभिजन तथा एफएम स्टेशनहरूबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिनेछ ।

६.४ प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रमहरू

स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानले देशका सात प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा सम्भव भएसम्म साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थिति र सहजीकरणका साथै राष्ट्रिय स्तरमा परिचित व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति रहनेछ । संवाद कार्यक्रमहरू झापा, उदयपुर, दोलखा, बुटवल, दाङ, रोल्पा, सुर्खेत र डोटीमा सम्पन्न गरिनेछ ।

६.५ रेडियो जिंगल

मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन रेडियो जिंगलहरू तयार गरी सामुदायिक रेडियोहरूबाट प्रशारण गरिनेछ । नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, मगर, थारु, तामाङ, राई, लिम्बु, नेवार र गुरुङ गरी १० भाषामा जिङ्गलहरू तयार पारिनेछ । यस्ता जिङ्गलहरूमा मतदाता शिक्षा, मतदान तथा आवधिक निर्वाचनको महत्वलगायतका विषयमा समावेश गरिनेछ ।

६.६ पोष्टर

स्थानीय तहको निर्वाचन र मतदाता शिक्षालाई केन्द्रित गरी तयार पारिएको पोष्टर देशका विभिन्न भागहरूमा वितरण गरिनेछ । यस्ता पोष्टरहरू छपाइ गरी देशभर पठाइनेछ ।

६.७ मतपत्र अति ठूलो र मतदान गर्ने ७ कोष्ठ रहेकोले मतदाता नझुक्कियुन भनी ठूलो आकारको फ्लेक्स मार्फत मतदातालाई सचेत पार्न सहयोग गरिनेछ ।

७. प्रतिवेदन प्रकाशन

स्थानीय तहका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको मिति २०७४ वैशाख २० गतेदेखि हरेक साँझ विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिनेछ । यस्तो प्रतिवेदन हरेक दिन बेलुका ८ बजेभित्र देशभरबाट सूचनालाई विश्लेषण गरी प्रकाशन गरिनेछ ।

८. अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशन

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन तयार पारी निर्वाचन आयोगमा बुझाइनेछ ।

कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी

अभियान सहकार्य गर्ने सबै व्यक्ति वा संस्था अभियानका सदस्य हुनेछन् । अभियानलाई नियमित सञ्चालन गर्नका लागि ७ देखि १० सदस्यीय सचिवालय गठन गरिनेछ । यसका साथै कार्य प्रकृति अनुरूप उप-समितिहरू गठन गरिनेछ । हरेक गतिविधिहरू सचिवालयको सहजीकरण, समन्वय र निर्णयको आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।

  • प्रस्तावित समिति

        १. स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान परिचालन समिति

        २. सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन उप-समिति

        ३. सचिवालय

अपेक्षा

  • असल, व्यवहारिक, मानवअधिकार र कानुनको शासनको सम्मान गर्ने, अर्काको इज्जत गर्ने, भरपर्दा तथा उदाहरणीय उम्मेदवारहरूलाई आम जनताले पहिचान गर्नेछन् । जनतालाई सही निर्णय गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
  • विश्वस्त मतदाता भएको अवस्थामा स्वच्छ निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्नेछ ।
  • डिजिटल अनुगमन हुन सक्ने देशमा बायोमेट्रिक चुनाव हुन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित हुनेछ ।