Follow Us on Facebook Follow Us on Facebook
 
  • लोकतान्त्रिक प्रणाली, घरदैलोमा आफ्नै सरकार, सामर्थ्य र पहिचान सङ्घीयताका आधार ।
  • मानव अधिकारको सम्मान गर्नेलाई मतदान गरौं, न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा योगदान गरौं ।
  • तपाईको एक मतले राष्ट्रनिर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ, त्यसैले सोच विचार गरेर मात्र मतदान गर्नुहोस् ।
  • सात वटा कोठामा सात छाप, दुई वटा चिन्ह भएपनि एक कोठामा एकै छाप ।
  • हत्या, हिंसा, अराजकता र भ्रष्टाचारको अन्त्य ! तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धि अबको गन्तव्य !!
   
समाचार

शान्ति-प्रक्रिया सुरू भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुखद्-आयोग

काठमाडौँ । ०७४ मङ्सिर २२ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति-प्रक्रिया सुरू भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि अझै पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुखद् पक्ष रहेको जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले मङ्सिर २२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७३-२०७४) बुझाउँदै सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशन बमोजिम भइरहेको कानुनमा संशोधन वा थप आवश्यक कानुनको निर्माण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसक्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएका छन् । 

लामो समयको प्रतीक्षापछि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग काम सम्पन्न नहुँदै म्याद समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै आयोगले यसबाट संक्रमणकालीन न्यायको यथोचित सम्बोधन हुन नसकी मुलुकमा दीगो शान्तिको स्थापना र पीडितको पीडा सम्बोधन हुन नसक्ने देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा हालै सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधान प्रदत्त हक उपभोग गर्न अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको आभास भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, आप्रवासी कामदारको अधिकारको विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको निष्कर्षछ । सरकारले ति समुदायको अधिकारको विषयमा विशेष ध्यान दिन नसक्दा अधिकारहरू सुरक्षित हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।

यस आवधिमा आयोगले गरेको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनात्मकलगायतका कार्यहरूबाट विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । यस अवधिमा आयोगमा जम्मा २ सय १० उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । पुराना र नयाँ गरी २ सय २० उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

सुभाष साह